अब नहीं चलेगी सीओ की मनमानी, बिना कारण बताए इन मामलों के आवेदन को किया अस्वीकृत तो होगी सख्त कार्रवाई। // LIVE NEWS 24


   संवाददाता -निरंजन कुमार, गया 
अंचल कार्यालय में काम करवाने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर जमीन के म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय द्वारा लोगो को काफी परेशान किया जाता है। लेकिन अब उनकी परेशानी खत्म होने वाली है। अंचल स्तर पर ऑनलाइन सेवाओं खासकर दाखिल-खारिज से जुड़ी सेवाओं को बिना कारण बताए या जानबूझकर अस्वीकृत करने वाले अंचलाधिकारियों (सीओ) पर सख्त कार्रवाई होगी। यह निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दिया है। दरअसल बीते बुधवार को मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने राजधानी पटना के दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्थान के सभागार में प्रदेश के 170 अंचलों के सीओ के साथ ऑनलाइन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा किए। इस दौरान दाखिल-खारिज के मामलों की विस्तार से समीक्षा के दौरान पाया गया कि सर्वाधिक 47.93 फीसदी अस्वीकृति के मामले सीतामढ़ी के सुप्पी अंचल में मिले। 44 फीसदी के साथ पटना का पंडारक दूसरे और 39.9 फीसदी अस्वीकृति के साथ बेगूसराय का शाम्हो अखहा कुरहा तीसरे स्थान पर है। मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल कहा कि विभाग के स्तर से दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं में अस्वीकृति की दर काफी अधिक है। कई बार यह अस्वीकृति जल्दबाजी या निहित स्वार्थ के कारण किया जाता है। इससे लोगों को परेशानी होती है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मंत्री कहा कि कई बार डीसीएलआर, एडीएम या डीएम के स्तर पर सुनवाई में पता चलता है कि सीओ का निर्णय गलत था। तब तक संबंधित व्यक्ति का काफी नुकसान हो चुका होता है। कई मामलों में वरीय पदाधिकारियों का आदेश लेकर रैयत भटकते रहते हैं। अंचल स्तर पर इनका क्रियान्वयन नहीं होता है। वहीं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी सीओ को अक्टूबर तक अपना प्रदर्शन सुधारने की चेतावनी दी। उन्होंने विभाग के उच्च अधिकारियों को दाखिल-खारिज के अस्वीकृत किए गए मामलों की रैंडम तरीके से जांच करने का आदेश दिया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन सीओ की मासिक रैंकिंग लगातार खराब रहेगी, यह उनके खिलाफ कार्रवाई का मजबूत आधार बनेगा। उन्होंने अक्टूबर महीने से सभी सीओ की पिछले 6 महीने की रैंकिंग भी करने को कहा। सचिव जय सिंह ने कहा कि सीओ दैनिक और साप्ताहिक आधार पर अपने कर्मचारियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों की प्रगति देखें।

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