Niranjan Kumar

    संवाददाता -निरंजन कुमार, गया  अंचल कार्यालय में काम करवाने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर जमीन के म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय द्वारा लोगो को काफी परेशान किया जाता है। लेकिन अब उनकी परेशानी खत्म होने वाली है। अंचल स्तर पर ऑनलाइन सेवाओं खासकर दाखिल-खारिज से जुड़ी सेवाओं को बिना कारण बताए या जानबूझकर अस्वीकृत करने वाले अंचलाधिकारियों (सीओ) पर सख्त कार्रवाई होगी। यह निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दिया है। दरअसल बीते बुधवार को मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने राजधानी पटना के दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्थान के सभागार में प्रदेश के 170 अंचलों के सीओ के साथ ऑनलाइन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा किए। इस दौरान दाखिल-खारिज के मामलों की विस्तार से समीक्षा के दौरान पाया गया कि सर्वाधिक 47.93 फीसदी अस्वीकृति के मामले सीतामढ़ी के सुप्पी अंचल में मिले। 44 फीसदी के साथ पटना का पंडारक दूसरे और 39.9 फीसदी अस्वीकृति के साथ बेगूसराय का शाम्हो अखहा कुरहा तीसरे स्थान पर है। मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल कहा कि विभाग